एक डिवीजनल कमिश्नर, जिसे डिवीजन के कमिश्नर के रूप में भी जाना जाता है, एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है, जो भारत में एक राज्य के एक डिवीजन के प्रमुख प्रशासक के रूप में कार्य करता है।
पदाधिकारी आमतौर पर या तो राज्य सरकार के सचिव के रैंक के होते हैं, या राज्य सरकार के प्रमुख सचिव रैंक के होते हैं।
संभागीय आयुक्त कार्यालय की भूमिका संभाग में स्थित सभी राज्य सरकार के कार्यालयों के पर्यवेक्षी प्रमुख के रूप में कार्य करना है। एक संभागीय आयुक्त को एक संभाग के राजस्व और विकास प्रशासन के पर्यवेक्षण की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी दी जाती है। संभागीय आयुक्त संभाग में स्थानीय सरकारी संस्थानों की अध्यक्षता भी करते हैं। राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों को पद से और उनके पद से स्थानांतरित किया जाता है। यह पद भारत के कई राज्यों में मौजूद है। संभागीय आयुक्त अपने नियंत्रण में आने वाले जिलों के सामान्य प्रशासन और योजनाबद्ध विकास के लिए जिम्मेदार हैं और राजस्व मामलों के लिए अपील अदालत के रूप में भी कार्य करते हैं।
संरचनात्मक रूप से बिहार को प्रभागों (प्रमंडल – प्रमंडल)), जिलों (जिला), उप-मंडलों (अनुमंडल) और मंडलों (आंचल) में विभाजित किया गया है। प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए राज्य को 9 संभागों, 38 जिलों में विभाजित किया गया है